केन्द्र ने कहा कि, ये मामला SC में विचाराधीन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की लिस्टेड कंपनियों को लेकर केंद्र सरकार कोई जांच नहीं कर रही है। कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सदन को एक लिखित उत्तर में बताया कि, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदाणी समूह की लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी है जो सेबी के दायरे में आती हैं। 

इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है जिसने दो मार्च को इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों को समिति के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। समिति को दो महीनों में अदालत को अपनी रिपोर्ट देगी। 

बताते चलें कि, कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से पूछा था कि, क्या उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वित्तीय विवरणों और अन्य नियामक प्रस्तुतियों पर कोई समीक्षा की है और क्या कोई अनियमितता पाई गई है।