हल्द्वानी : अपात्र लोगों के सरकारी राशन डकारने से पात्र परिवार अपने हक से वंचित हो रहे हैं। प्रदेश में हजारों परिवारों को सस्ता राशन नहीं मिल पा रहा है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राशन कार्ड इस कारण जारी नहीं कर पा रहा, क्योंकि केंद्र से राज्य का राशन कोटा तय है। ऐसे में जब तक अपात्र परिवार बाहर नहीं होते पात्रों को योजना के दायरे में लाना मुश्किल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार प्राथमिक परिवार (सफेद कार्डधारक) व अंत्योदय परिवारों (लाल कार्डधारक) को प्रति माह सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। योजना के तहत राज्यों का कोटा तय है। कई ऐसे परिवार हैं जो मोटी आमदनी के बावजूद गरीबों के हक का सस्ता राशन हड़प रहे हैं।प्रदेश में पिछले दो वर्षों से नए राशन कार्ड नहीं बन पर रहे। इस कारण गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सरकारी राशन का फायदा नहीं मिल पा रहा। जरूरतमंदों को दायरे में लाने व अपात्रों को बाहर करने के लिए प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है।
