उत्तराखंड के विभिन्न वन क्षेत्र में रेंजर की कमी वन विभाग के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है. राज्य भर की ऐसी कई रेंज है, जहां रेंजर की स्थाई नियुक्ति नहीं हो पाई है. ऐसे में किसी दूसरी रेंज के रेंजर को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में चार्ज दिया गया है. खास बात ये है कि वन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पद के रूप में रेंजर को माना जाता है, लेकिन विभाग में कम संख्या होने के कारण सभी रेंज को रेंजर देना नामुमकिन है. इन स्थितियों को देखते हुए उपवन क्षेत्राधिकारियों को वन क्षेत्र में रेंज की कमान दी जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण वन विभाग ऐसा नहीं कर पा रहा है. हालांकि, सरकार चाहे तो इसके लिए पूर्व में हुए आदेश को बदलकर इस व्यवस्था को कर सकती है.
इतना ही नहीं उपवन क्षेत्राधिकारियों के वन टाइम प्रमोशन के जरिए भी ऐसा किया जा सकता है. इन्हीं तमाम बातों को लेकर उपवन क्षेत्राधिकार संघ ने आपसी मंथन के बाद सरकार के सामने इसके लिए मांग रखने का फैसला किया है. खास बात ये है कि उपवन क्षेत्राधिकारी संघ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनके प्रमोशन और तैनाती को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं होते हैं तो इसके लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा. हालांकि, दबी जुबान में वन विभाग के अधिकारी भी उपवन क्षेत्राधिकारियों की इस मांग को जायज मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर लंबे समय से कोई अंतिम विचार नहीं किया जा सका है.
