उत्तराखंड पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति की बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश में पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व पैरामिलिट्री कर्मियों को लिकर सुविधा दी जाए।

माल रोड स्थित एक होटल सभागार में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीयकृत लिकर प्रणाली लागू की है लेकिन अभी तक एसएसबी रानीखेत, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठगोदाम और आईटीबीपी बिमौला की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस वजह से पूर्व पैरामिलिट्री कर्मियों को लिकर सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने केंद्रीयकृत लिकर प्रणाली को जल्द लागू करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश में जल्द पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड न होने से पूर्व पैरामिलिट्री कर्मियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त पैरामिलिट्री सदस्यों को पेंशन सुविधा दी जानी चाहिए। संगठन की मजबूती के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी और संचालन रूप सिंह बिष्ट ने किया।