हजारों पात्र कर्मचारियों को अब राहत मिलेगी। पात्र कर्मचारियों की एसीआर अपूर्ण है, उस स्थिति में इस बात का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई प्रचलित नहीं है।
राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी पात्र होने के बावजूद पदोन्नति से इसलिए वंचित हैं, क्योंकि विभागीय स्तर पर उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां (एसीआर) अपूर्ण हैं। अधूरी एसीआर होने की वजह से विभागीय प्रोन्नति समितियां (डीपीसी) उनके प्रमोशन पर विचार नहीं कर पा रही है। तरक्की पाने के लिए पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए कार्मिक विभाग ने एक रास्ता सुझाया है।
अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों से यह अपेक्षा की है कि वे जिन पात्र कर्मचारियों की एसीआर अपूर्ण है, उस स्थिति में इस बात का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है कि उस कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई प्रचलित नहीं है। इस संबंध में उन्होंने सभी विभागों से अपने स्तर पर कार्रवाई करने को कहा है।
