बिना वन भूमि हस्तानांतरण के जल संस्थान के पेयजल योजना विस्तारीकरण पर कार्य शुरू करने के मामले में अमर उजाला की खबर का असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेने के बाद विभाग ने वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव तैयार कर वन विभाग को भेजा है। नगर पालिका क्षेत्र की पेयजल योजना के विस्तारीकरण के लिए 69 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है। विगत दिनों जल संस्थान ने योजना में डेढ़ किमी दूरी से नए स्रोत से पेयजल लाइन जोड़ने के लिए बिना वन विभाग की अनुमति के वन क्षेत्र में काम शुरू कर दिया था। जिसकी भनक जब वन विभाग को लगी तो विभाग ने बिना अनुमति हो रही कार्य को बंद करवा दिया। अमर उजाला ने जल संस्थान की इस लापरवाही को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसमें विभाग की लापरवाही से नगर क्षेत्र की जनता को पेयजल संकट झेलने को मजबूर होना पड़ रहा था।