प्रदेश में समय-समय पर तत्कालीन सरकारों की ओर से भूकानून में किए गए संशोधन के बाद ही हिमाचल की तर्ज पर भूकानून लागू करने की मांग राज्य आंदोलनकारी समेत तमाम सामाजिक संगठन उठाते रहे हैं. प्रदेश में जमीनों के खुर्दबुर्द और दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए धामी सरकार, प्रदेश में भूकानून के नियमों को ताक पर रखकर खरीदी गई जमीनों को राज्य सरकार में निहित करने की बात कह चुकी है और इस बाबत कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है. इसके साथ ही प्रदेश में भूकानून लागू करने को लेकर सरकार कई पूर्व नौकरशाहों का मार्गदर्शन भी ले रही है.