चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों में जल्द ही मोबाइल सेवा उपलब्ध हो जाएगी। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय संचार मंत्री ने अवगत कराया कि राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत केंद्र सरकार '354 सीमावर्ती क्षेत्र गांव स्कीम' क्रियान्वित कर रही है। इसमें यहां के 28 गांवों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। राज्यसभा सदस्य बलूनी के अनुसार केंद्रीय संचार मंत्री ने अवगत कराया कि केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता पहाड़ी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के साथ ही देश के प्रत्येक हिस्से में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान पहाड़ी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मोबाइल टावरों की संख्या 31674 से बढ़कर 49804 हो गई है। यह भी बताया कि उत्तराखंड, लद्दाख, कारगिल क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के मोबाइल सेवा से वंचित सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 354 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने को योजना शुरू की गई है। भारतनेट परियोजना के तहत वीसेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेना, सीमा सड़क संगठन और अन्य एजेंसियों के लिए डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल की व्यवस्था की गई है।