आजमगढ़: समाजावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने जेल में बंद बाहुबली नेता व सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, सरकार के इशारे पर विपक्षियों को जेलों में भेजा जा रहा है। उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ दिया।
रमाकांत यादव से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें 20 वर्ष पुराने मामले में सरकार के इशारे पर जान-बूझकर जेल
भेजा गया है। उन पर लगातार झूठे मुकदमें लगाए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि वह
जेल से निकलें न। सपा प्रमुख ने कहा, बीजेपी 2024 की तैयारी अभी
से कर रही है। विपक्ष के लोगों पर झूठे-फर्जी मुकदमे लगाना और प्रशासन से उन पर
कार्रवाई कराना 2024 की तैयारी है।
रमाकांत और आजम खान पर लगाए गए फर्जी मुकदमे
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आज बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने फर्रुखाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि बेरोजगारी का आलम ये है कि अग्निवीर के लिए अकेले फर्रुखाबाद में एक लाख 13 हजार युवकों ने फार्म भरा है। इसमें से एक लाख 10 हजार से अधिक वापस आएंगे। इन मुद्दों पर विपक्ष के लोग उंगली न उठाएं, इसलिए नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा, आजमगढ़ में रमाकांत हों या रामपुर में आजम खान, दोनों पर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। सरकार द्वारा केवल महंगाई से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है।
पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले
इत्र व्यवसायी के यहां छापेमारी की गई। बीजेपी ने उसको समाजवादी पार्टी का बताया, जबकि वह भाजपा का ही है। उसके पास से बरामद किया गया 200
करोड़ रुपया भी बीजेपी का है। उन्होंने कहा कि किसी पर भी आज मुकदमे लग सकते हैं।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर छापेमारी का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव
ने कहा कि न्यूयार्क टाइम्स ने वहां कि शिक्षा बेहतर बताई तो सीबीआइ की छापेमारी
हो गई।
भाजपा के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी
वहीं, अगले चुनाव की तैयारी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के लोग सूद सहित वापसी करेंगे और समाजवादी पार्टी को फिर जिताएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी सदस्यता अभियान खत्म करने के बाद सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला लेगी और आंदोलन खड़ा करेगी। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सरकार को बहुजन समाज की चिंता नहीं है, अगर होती तो आउटसोर्स क्यों करते? निजीकरण क्यों किया जा रहा है? संविधान से मिले अधिकार निजीकरण से कैसे मिलेंगे?
