जनपद की राज्य निर्माण आंदोलनकारी चिह्नीकरण समिति ने डीएम मयूर दीक्षित के माध्यम से सीएम को ज्ञापन प्रेषित कर चिह्नीकरण में शिथिलता बरतने सहित विभिन्न मांग करते हुए निस्तारण की मांग की।आंदोलनकारियों के सीएम को प्रेषित ज्ञापन में अवगत कराया गया कि चिह्नीकरण से छूटे राज्य निर्माण आंदोलकारियों के लिए चिह्नीकरण में शिथिलता बरती जाय। क्योंकि लंबा समय बीतने के बाद आंदोलनकारियों के पास अपेक्षित अभिलेख अब मौजूद नहीं हैं। इसलिए आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण एलआईयू रिपोर्ट, संबंधित ऐजेंसी की जांच और ख्याति प्राप्त आंदोलनकारियों की अनुशंसा पर किया जाय। चिह्नीकरण 2017 से पूर्व नियमों व शर्तों के आधार पर ही किया जाय। इसमें अखबार की कटिंग व ख्यातिलब्ध आंदोलनकारियों की अनुशंसा शामिल रहे। आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के संबंध में नये आवेदनों के साथ 31 दिसंबर, 2021 डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी में लंबित आवेदनों के आधार पर राज्य आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण किया जाय। संयुक्त संघर्ष समिति दस्तावेजों में उल्लेखित नामों को आधार मानकर चिह्नीकरण किया जाय। डीएम को ज्ञापन सौंपने वालों में राज्य आंदोलनकारियों में देवी प्रसाद पंवार, ज्योति प्रसाद भट्ट, मुरारी लाल खंडवाल, फते सिंह, लोकेंद्र, केशर सिंह चौहान, महिपाल सिंह रावत, रमेश कुड़ियाल, विनोद कुकरेती, विक्रम सिंह नेगी आदि शामिल रहे।
