शासन के आदेश सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थान तक सीमित, देखें वीडियो
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंगलवार को जारी मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान को बंद किये जाने के आदेश हैं। सरकारी विभागों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे। जारी आदेश के अनुसार अगर ध्यान दिया जाए तो प्रशासन के लिए सिर्फ सरकारी शिक्षण संस्थानों में ही कोरोना का खतरा है। सभी अशासकीय महाविद्यालयों में ऑफलाइन परीक्षाएं जारी है। एक तरफ जहाँ सामाजिक, धार्मिक सभी कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के प्रतिभाग का आदेश है वहीँ दूसरी ओर प्राइवेट संस्थानों और अशासकीय महाविद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उनकी परीक्षाएं न तो स्थगित हुई हैं और न ही किसी तरह के ऑनलाइन मोड से परीक्षाएं कराई जाएंगी। प्रशासन इस तरह से क्यों बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
