पैसों की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन और सऊदी अरब के सामने अपनी झोली फैलाई है। दरअसल पाकिस्तान ने अगले सरकार के सत्ता में आने तक अपने बाहरी और घरेलू संसाधनों के बीच के अंतराल को भरने और आईएमएफ के बेलाउट कार्यक्रम को ट्रैक पर रखने के लिए चीन और पाकिस्तान से 11 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। बता दें कि पाकिस्तान में फिलहाल कार्यवाहक सरकार काम कर रही है और बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए पाकिस्तान की सरकार खुदरा व्यापार, कृषि और रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार अवैध करेंसी के मूवमेंट पर भी रोक लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की कार्यवाहक वित्त मंत्री शमशाद अख्तर ने वित्त और राजस्व की सीनेट की स्थायी समिति के सामने यह जानकारी दी। सीनेट की स्थायी समिति के अध्यक्ष सांसद सलीम मांडवीवाला हैं। शमशाद अक्तर ने बताया कि सरकार आर्थिक पुनर्द्धार योजना पर काम कर रही है और यह योजना जल्द ही पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर को सौंपी जाएगी।