विश्व बैंक ने भारत के सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए 20.94 अरब रुपये कर्ज देने की मंजूरी दी है। योजना के तहत अगले पांच सालों में सभी राज्यों से चुने गए करीब 275 सरकारी तकनीकी संस्थानों के 3.50 लाख छात्रों को  लाभ मिलेगा। विश्व बैंक के अनुसार, परियोजना के जरिये इन संस्थानों में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ-साथ छात्रों के कौशल विकास और उन्हें रोजगार परक बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उद्यमिता और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों की उन्नत पाठ्यक्रम, नई तकनीक और संचार में पहुंच बढ़ेगी।

अमेरिका स्थित विश्व बैंक के कंट्री निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि परियोजना की सहायता से अगले पांच वर्षों के दौरान 275 सरकारी तकनीकी संस्थानों के साढ़े तीन लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। भारत में तकनीकी शिक्षा का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। 2011-12 में भारत के 40,000 कॉलेजों में 29 मिलियन छात्र पंजीकृत थे। जबकि, 2019-20 में 40,000 विश्वविद्यालयों में 39 मिलियन छात्र पंजीकृत हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में हाल ही में तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षमताओं में बढ़त पाई गई है।